धारा 38 यह स्पष्ट करती है कि यदि हमला इतना गंभीर हो कि व्यक्ति को अपनी जान या गंभीर चोट का वाजिब डर हो, तो निजी रक्षा का अधिकार हत्यारे को मारने तक बढ़ सकता है, परन्तु यह धारा 37 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा।
इन परिस्थितियों में मृत्यु तक पहुंचने वाला बचाव वैध है:
(क) ऐसा हमला जिससे मृत्यु की आशंका वाजिब रूप से हो।
(ख) ऐसा हमला जिससे गंभीर चोट की आशंका हो।
(ग) बलात्कार करने के उद्देश्य से किया गया हमला।
(घ) प्राकृतिक विरुद्ध वासना की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया हमला।
(ङ) अपहरण या अगवा करने के उद्देश्य से किया गया हमला।
(च) ऐसा हमला जिसमें किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जा रहा हो, और उसे यह डर हो कि वह सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगा।
(छ) एसिड फेंकने या डालने का प्रयास, जिससे वाजिब रूप से गंभीर चोट की आशंका हो।
यह कैसे सुरक्षा प्रदान करती है:
- जानलेवा या गंभीर अपराधों के खिलाफ व्यक्ति को तुरंत रक्षा का कानूनी अधिकार देती है।
- बलात्कार, एसिड अटैक, अपहरण जैसे मामलों में शक्ति से जवाब देने का अधिकार देती है।
- कानून में यह स्पष्ट करता है कि कभी-कभी रक्षा के लिए जानलेवा बल प्रयोग भी न्यायसंगत हो सकता है।
उदाहरण:
- कोई चाकू लेकर हमला करता है, और पीड़ित जान बचाने के लिए उसे मार देता है — यह वैध है।
- किसी को गाड़ी में खींचकर ले जाने का प्रयास होता है, पीड़ित हमलावर को मार देता है — यह भी इस धारा में सुरक्षित है।
- कोई एसिड फेंकने की कोशिश करता है, पीड़ित मौत तक का बचाव करता है — यह भी वैध है।
